आज भारताच्या अंतःस्थ भागांपर्यंत झिरपलेली बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक रचनेला खिळखिळं करते आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत लोकसंख्यात्मक बदल, बनावट ओळखपत्रं आणि कायद्याला सुरुंग लावणारे प्रकार वाढले आहेत. बेकायदा घुसखोरांमुळे रोजगाराची अनिश्चितता, वाढती गुन्हेगारी, दहशतवादाचा धोका, भारतीय नागरिकांसाठी असलेले लाभ गिळंकृत करत खऱ्या भारतीय नागरिकांना वंचित करणे हे सर्रास घडते आहे. एवढेच नाही तर ठराविक भागातील लोकसंख्येच्या स्वरूपात बदल घडवून आणून आणि व्होट जिहाद घडवला जात आहे. बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे थेट निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम घडवून आणणे याचे दुष्परिणाम महाराष्ट्र भोगत आहे. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घुसखोरांच्या या उपद्रवावर प्रभावी आणि परिणामकारक कारवाई सुरु केल्याने येत्या काळात घुसखोरीला चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येथे ‘बांगलादेशींची अवैधरित्या भारतात होणारी घुसखोरी’ या गंभीर संकटाचा खोलात जाऊन वेध घेतला आहे ज्यात राज्यनिहाय वास्तव, लोकसंख्येतील बदल, आणि राज्य सरकाराचा प्रतिसाद या सर्व बाबी एका दृष्टिक्षेपात मांडल्या गेल्या आहेत.