भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर संशय घेणे, निकाल जसे हवेत तसे न आल्यास ‘घोळ’ म्हणणे आणि घटनात्मक संस्थांवरच दोष टाकणं – ही काँग्रेस पक्षाची जुनी आणि शिळी झालेली शैली आहे. विशेषतः राहुल गांधी यांचं राजकारण तर या पद्धतीशिवाय पुढे जात नाही, हे सातत्यानं स्पष्ट होते.

ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करणे, मतमोजणीच्या पद्धतीवर शंका घेणे, किंवा निवडणूक आयोगावर आरोप करणे ही काही नवीन बाब नाही. काँग्रेसने आधी बॅलेट पेपरवर संशय घेतला, आणि आता डिजिटल युगात ईव्हीएमवर आरोप सुरू आहेत. म्हणजे तंत्रज्ञान बदललं, पण काँग्रेसची भूमिका तशीच राहिली.

महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या पराभवासाठी राहुल गांधी यांनी अनेक वेळा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमला जबाबदार धरले आहे. लोकसभेत सुद्धा त्यांनी या आरोपांची पुनरावृत्ती केली होती.

आता द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) या राष्ट्रीय दैनिकात ‘Match-fixing Maharashtra’ या मथळ्याखाली राहुल गांधी यांनी एक लेख लिहिला. त्यामध्ये त्यांनी २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव हा मतांची ‘अफरातफरी चोरी' असल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीतून घोळ उघड झाला असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मात्र वेळोवेळी निवडणूक आयोगाने या प्रत्येक एका आरोपांचे पूर्ण खंडन केले असून राहुल गांधींच्या आरोपांचा खोटेपणा उघडकीस आला आहे. तरीही विरोधकांनी त्यांच्या अपयशाची आणि उणिवांची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी लोकशाही संस्थांवरच अविश्वास दाखवून आपला नाकर्तेपणा सिद्ध केला आहे.

राहुल गांधी यांनी विधानसभेतील शेवटच्या दोन तासांत ‘अचानक’ मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाल्याचा संशय उपस्थित केला. पण निवडणूक आयोगाने यावर आकडेवारीसह स्पष्टीकरण दिलं आहे:

Source

राहुल गांधी यांनी विधानसभेतील शेवटच्या दोन तासांत एवढे मतदान कसे झाले याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता, निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले होते कि, सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तब्बल ६.४ कोटी मतदानदारांनी मतदान केले, म्हणजे सरासरी प्रति तास ५८ लाख मतं पडली. या दराने विचार करता, शेवटच्या दोन तासांत १.१६ कोटी मतदात्यांनी मतदान केल्याची शक्यता होती. मात्र, या काळात फक्त ६५ लाख मतं नोंदली गेली — जी सरासरीपेक्षा कमी असून कोणत्याही प्रकारे असामान्य किंवा जास्त नव्हती.

जर बघितले तर हि बाब आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, संध्याकाळी ५ वाजेनंतर ज्या प्रमाणात मतदान वाढले, त्यात केवळ भाजप किंवा महायुतीनेच फायदा घेतला, असा आरोप करणे पूर्णतः दिशाभूल करणारे ठरते. खरं तर काही ठिकाणी महाविकास आघाडीचे (MVA) उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाले आहेत – आणि ती विजयाची टक्केवारीसुद्धा संध्याकाळनंतरच्या वाढलेल्या मतदानामुळेच घडली आहे.

उदाहरणार्थ, माढा (Madha) या मतदारसंघात ५ वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी ५८% इतकी होती, जी शेवटपर्यंत वाढून ७६% झाली — म्हणजे तब्बल १८% मतदान ५ वाजेनंतर झाले. या मतदारसंघातून NCP (Sharad Pawar गट) चा उमेदवार विजयी झाला, जो महाविकास आघाडीचा घटक आहे. हेच चित्र लोहा, वणी, श्रीरामपूर, पलूस-कडेगाव यांसारख्या मतदारसंघांतही दिसते — जिथे १२% ते १६% पर्यंत वाढीव मतदान नोंदले गेले आणि त्या जागांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा उद्धव ठाकरे गटाचे उमेदवार विजयी झाले.

जर ५ वाजेनंतर झालेले मतदान खरोखर "बोगस" असते, किंवा त्याचा हेतू एकतर्फी असता, तर या ठिकाणी केवळ महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले असते. मात्र, वस्तुस्थिती ही सांगते की, अशा ठिकाणी जिथे मतदानात लक्षणीय वाढ झाली, तिथे विविध पक्षांचे उमेदवार जिंकलेले दिसतात — त्यामुळे संध्याकाळी ५ नंतरचे मतदान ही कोणत्याही एका पक्षासाठी संगनमताने घडवलेली प्रक्रिया होती असा आरोप फोल ठरतो.

आणि राहिली गोष्ट एकूण मतदानाची अंतिम आकडेवारीची, तर हे लक्षात घेतले पाहिजे की निवडणूक आयोगाला एकूण मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी २४-४८ तास लागतात, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या वेळेत पोस्टल मतदान (Postal Votes), धरून मतदान (Home Voting), आणि सेवा मतदान (Service Votes) यांचा समावेश करून आकडेवारी निश्चित केली जाते. यामुळे अंतिम आकडेवारी येण्यास थोडा विलंब होतो. ही प्रक्रिया निवडणुकीची अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे.

या व्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्या CCTV फुटेज संदभार्त आरोप फेटाळून सांगितले की, प्रत्येक मतदान केंद्रावरील अधिकृत उमेदवारांनी किंवा राजकीय पक्षांनी नेमलेल्या मतदान प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच झाले आहे. या व्यतिरिक्त काँग्रेसच्या नेमलेल्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी रिटर्निंग ऑफिसर आणि निवडणूक निरीक्षकांच्या तपासणी दरम्यान कोणतेही तथ्यांवर आधारित अपवादात्मक मतदानाचे आरोप केले नाहीत.

जर राहुल गांधींच्या मते भाजप आणि निवडणूक आयोगाने मतांमध्ये घोळ केला होता, तर मग काँग्रेसच्या एकाही प्रतिनिधीने त्या वेळी मतदान केंद्रावर, मतमोजणीवेळी किंवा अधिकृत प्रक्रियेदरम्यान हे प्रश्न का उपस्थित केले नाहीत? तेव्हा सगळे गप्प होते, आणि पराभवानंतर त्यांना "घोळ" दिसत आहेत.

पुढे राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या मतदार यादीतील विसंगतींबद्दल प्रश्न निर्माण केला कि लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधील पाच महिन्यांत अधिक मतदार कसे नोंदवले गेले.

त्यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ३२ लाख मतदारांची वाढ झाली, तर २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये अवघ्या पाच महिन्यांत ३९ लाख नवीन मतदार जोडले गेले.

या दाव्याची सत्यता पडताळण्यासाठी, मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये किती मतदार जोडले गेले ते तपासून घेऊयात. त्यांनी नमूद केलेले आकडे — ३२ लाख आणि ३९ लाख असे आहेत. हे आकडे एकत्रित केल्यास एकूण ७१ लाख नवीन मतदार मिळतात. पण भूतकाळात अशी वाढ झाली आहे का? तर आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०१४ ते २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये ६३ लाख मतदार जोडले गेले होते. त्याचप्रमाणे २००९ ते २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये ७५ लाख मतदार जोडले गेले होते. आणखी मागे जाऊन बघितल्यास २००४ ते २००९ च्या निवडणुकीदरम्यान, महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत तब्बल १ कोटींनी वाढ झाली. मतदार जोडले जाण्यामध्ये सातत्य असल्याचे आपल्याला दिसून येते. यामुळे त्यांचा आणखी एक दावा निकाली निघतो.

याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी: २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात विक्रमी मतदार वाढ

लोकसभा निवडणुकांपासून विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंतच्या कालावधीत मतदार यादीत झालेल्या वाढीमागे निवडणूक आयोगाच्या सक्रिय मतदार नोंदणी मोहिमेचा मोठा वाटा आहे. निवडणूक आयोगाने देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात, तरुणांपासून ते नवीन नागरिकांपर्यंत, ज्यांचं नाव आधी मतदार यादीत नव्हतं, अशा पात्र मतदारांना यादीत समाविष्ट करण्यासाठी व्यापक अभियान राबवले. यामध्ये १८ वर्षे पूर्ण केलेले तरुण, अधूनमधून राज्यात स्थलांतरित नागरिक, तसेच अद्याप यादीत नोंदणीकृत नसलेले पात्र नागरिकांचा समावेश करण्यात आला. या नोंदणी मोहिमेचा उद्देश म्हणजे मतदारांच्या यादीतील खऱ्या, योग्य आणि पात्र मतदारांना मतदानाचा संधी मिळवून देणे होय.

>

यामुळे मतदार यादीत वाढ होणे हे कोणत्याही प्रकारे फसवणुकीचे लक्षण नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेतील समावेशकता आणि जनतेचा मतदान अधिकार वाढवण्याचा नैसर्गिक परिणाम आहे.

याशिवाय, या संपूर्ण मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांना समान प्रकारे प्रवेश आणि माहिती दिली गेली होती. काँग्रेससह प्रत्येक पक्षाने यादीत असलेल्या मतदारांची तपासणी करण्याची संधी मिळवली होती, त्यामुळे या यादीतील कोणतीही गडबड पक्षांनी कळवण्यास वेळ होता. परंतु त्या काळी त्यांच्याकडून कोणताही औपचारिक आक्षेप नोंदवला गेला नव्हता. तसेच, निवडणूक व्यवस्थेत ९७ हजार बूथ लेव्हल अधिकारी आणि १.०३ लाख बूथ एजंट काम करत होते, ज्यापैकी २७,०९९ एजंट्स काँग्रेसनेच नेमले होते.

आता असा प्रश्न पडतो की, जर मतदार नोंदणी खरोखर फुगवलेली असल्याचा राहुल गांधींना विश्वास आहे, तर त्यांनी आधी स्वतःच्या पक्षाने नियुक्त केलेल्या २७ हजाराहून अधिक एजंटांना का विचारले नाही की त्यांनी याकडे का लक्ष दिले नाही? हरल्यावरच का ही बाब त्यांना एवढी खटकते आहे?

कामठीचा दाखला देत राहुल गांधी आणि काँग्रेसने विधानसभेत भाजपच्या मतांमध्ये तब्बल ५६ हजारांची वाढ झाली, असा आरोप करत "बोगस मतदान"चं कथानक रंगवण्याचा प्रयत्न केला. पण जर वास्तव आकडेवारी पाहिली , तर स्पष्टपणे दिसतं की, लोकसभा ते विधानसभा या कालावधीत मतदानात तब्बल ६% वाढ झाली आहे. म्हणजेच अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, ही नैसर्गिक गोष्ट आहे.

त्याचबरोबर, लोकसभा निवडणुकीत सुमारे १६,५१० मते 'vote cutter' उमेदवारांना मिळाली होती, तर विधानसभेत ही संख्या घसरून १३,६६६ वर आली. म्हणजेच, उरलेली सुमारे २,८४४ मते भाजपच्या पारड्यात पडली.

थोडक्यात — नवीन मतदारांची नोंदणी, वाढलेली मतदान टक्केवारी, आणि जनजागृती यामुळे मतवाढ झाली आहे. ही कोणत्याही पक्षासाठी सामान्य प्रक्रिया आहे.

पण काँग्रेसचा पराभव झाला की लगेच "बोगस मतदान"चा पुकारा करणं, हे त्यांचं राजकीय अपयश लपवण्याचं जुनं कथानक आहे.राजकीय पराभवाच्या छटेला 'षडयंत्र'चा रंग देणं — ही त्यांच्या खोटेपणाच्या परंपरेचा भाग आहे.

विशेष म्हणजे जर अभ्यास करताना संपूर्ण राज्यातील मतदान आकडेवारी अभ्यासली पहिली, तर किमान ४-५ मतदारसंघांमधे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील मताधिक्य लक्षणीय होतं, पण तरीही महायुतीचे उमेदवार पराभूत झाल्याचे दिसून येते. झाले. उदा. धाराशिव,श्रीरामपूर, माढा.

राहुल गांधी यांनी असाही आरोप केला आहे की मोदी सरकारने ‘मुख्य निवडणूक अधिकारी नियुक्ती करणारी समिती बनावट’ तयार केली आणि मुद्दाम भारताचे सरन्यायाधीश यांना या समितीतून बाहेर ठेवले, जेणेकरून सरकारला २:१ चं बहुमत मिळवता येईल. त्यांच्या मते, हा 'निष्पक्ष अधिकारी' बाजूला करण्याचा प्रयत्न होता.

पण वास्तव काय सांगते?

१९५१–५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून मार्च २०२३ पर्यंत, सर्व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या नावावर, पण केवळ केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार होत होती. म्हणजेच, सत्ताधारी पक्षाकडे या प्रक्रियेवर १००% नियंत्रण असायचं.

हीच पद्धत काँग्रेसच्या सर्व काळात लागू होती — अगदी जेव्हा सोनिया गांधी यांच्याकडे कोणताही अधिकृत पद वा घटनात्मक अधिकार नसतानाही त्या अनेक निर्णयप्रक्रियेत प्रभाव टाकत होत्या.

मोदी सरकारने २०२३ मध्ये "निवडणूक आयुक्त नियुक्ती विधेयक" आणून या प्रक्रियेत एक सुधारणा केली:

नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीत विरोधी पक्षाचा प्रतिनिधी असणे अनिवार्य आहे आणि किमान १/३ हिस्सा राखला जातो. ही पारदर्शकता आणि समावेशकतेची मुभा यापूर्वी कधीच नव्हती. ज्याचं संपूर्ण नियंत्रण काँग्रेसने अनेक दशकं एकहाती चालवलं, तीच सत्ता मोदी सरकारने स्वतःकडून मर्यादित केली आणि विरोधकांनाही या प्रक्रियेत अधिकार दिले. हीच खरी लोकशाही मूल्यांची जपणूक नाही का?

जर निव्वळ मतवाढच संशयास्पद मानायची असेल, तर मग माढामधे १५ हजार नवीन नवीन मतदारांची भर पडली त्यातील मविआला लोकसभेपेक्षा विधानसभेला १३ हजार मते अधिक मिळाली. या व्यतिरिक्त ब्रम्हपुरी मध्ये सुद्धा ४ हजार १२० नवीन नवीन मतदारांची भर पडली निकाल पाहता असे दिसते की लोकसभेत मतदान न केलेले जवळजवळ सर्व नवीन मतदार महाविकास आघाडी कडे आकर्षित झाले. कारण तेथे मविआला लोकसभेपेक्षा विधानसभेला ६ हजार मते अधिक मिळाली. राहुल गांधी याचा खुलासा कसे करणार आहेत?

राहुल गांधींनी कामठीचा दाखला देत विधानसभेतील निवडणूक मतांच्या आकडेवारीवर संशय घेतला. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक मतदारसंघांमध्ये, अगदी महायुतीच्या मोठ्या मतवाढीनंतरही त्यांचा उमेदवार पराभूत झाला आहे. दुसरीकडे काही ठिकाणी काँग्रेस आघाडीने मोठी मतवाढ मिळवली आहे. मग त्यालाही ‘बोगस’ म्हणायचं का? लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी दिसून आलेली धर्माधारित ध्रुवीकरणाची रणनीती, अमरावती सारख्या शहरांमध्ये जिहादी गटांनी केलेले उन्मादी सेलिब्रेशन, आणि विधानसभेआधी दिले गेलेले फतवे — या सगळ्यांनी हिंदू समाजात एकप्रकारची अस्वस्थता आणि सजगता निर्माण केली. याच कारणांमुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत हिंदू मतदार अधिक मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडून ‘हिंदू’ म्हणून मतदान करताना दिसले. या सजगतेचा थेट परिणाम म्हणजेच वाढलेली मतदान टक्केवारी आणि भाजप किंवा महायुतीच्या मतांमध्ये झालेली वाढ.

एकंदरीत, ही वाढ नैसर्गिक जन प्रतिक्रियेचा परिणाम होती — जिथे बहुसंख्य समाजाने 'Silent Majority' मधून बाहेर पडत ‘Assertive Majority’ ची भूमिका घेतली. म्हणजे मतदानातली वाढ ही बोगस नव्हे, तर बोधपूर्ण प्रतिक्रिया होती आणि हाच हिंदूंचा सहभाग राहुल गांधीला खटकत आहे. म्हणूनच ती तळमळ.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने "निवडणूक चोरली" असा राहुल गांधींचा दावा केवळ निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाची विश्वासार्हतेलादेखील तडा देत असल्याचे दिसून येते . परंतु या वरून हेच दिसून येते की, महाराष्ट्रात तब्बल सात महिने पूर्वी झालेल्या निवडणुकीत महा विकास आघाडीला (ज्यात काँग्रेस पक्ष सहकारी आहे) झालेल्या मोठ्या पराभव अद्यापही गांधी परिवाराला सतावत आहे.