Background
Introductory Memo
देशातील पहिले सहकारी विद्यापीठ असलेल्या ‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठा’चे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजुर झाले आहे. राज्यसभेत सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी विधेयक मांडले यावेळी ते म्हणाले, देशभरात सहकार क्षेत्राचे मोठे जाळे असून ८ लाखांहून अधिक सहकारी समित्यांमध्ये ४० लाख कर्मचारी आणि ८० लाख सदस्य कार्यरत असून सुमारे ३० कोटी सदस्य सहकारितेशी जोडलेले आहेत. मात्र, भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा वाढणारे आकारमान पाहता आगामी पाच वर्षात सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित तरुणांची गरज भासणार आहे. त्याकरिता सहकार क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल्य आधारित प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सहकार विभागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाच्या तळागाळात सहकार क्षेत्र मजबुतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. सहकार क्षेत्रासाठीच्या मनुष्यबळासाठी ‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास सहकार राज्यमंत्री मोहोळ यांनी राज्यसभेतील चर्चे दरम्यान व्यक्त केला.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ..
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ साजरा करत असताना, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ हे सहकारी दृश्यमानता, वाढ, धोरणात्मकता आणि तरुणांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि संशोधनाकडे आवश्यक लक्ष देऊन सहकारी व्यवस्थापक आणि कामगारांना व्यावसायिक होण्याची संधी यामुळे प्राप्त होणार आहे.
भारताला स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी पहिले सहकारी विद्यापीठ मिळाले आहे. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी एकात्मिक आणि व्यापक संरचना स्थापन करून सहकारीक्षेत्रातील कर्मचारी आणि मंडळ सदस्यांच्या क्षमता बांधणीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्येवर अखिल भारतीय आणि केंद्रित पद्धतीने लक्ष केंद्रित करेल. गुजरातमधील आणंद येथील ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेची त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ म्हणून स्थापना करण्याची आणि तिला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण व्यवस्थापन संस्था आणंद , ज्याला त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ (त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल यांच्या नावावरून) असे नाव देऊन केंद्रीय विद्यापीठ म्हणून श्रेणीसुधारित करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही भारतातील आणंद गुजरात येथे स्थित एक स्वायत्त संस्था आणि बिजनेस स्कूल आहे ज्याचे काम ग्रामीण संस्थांच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनात योगदान देणे आहे. वर्गीस कुरियन यांच्या दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये केलेल्या कामामुळे (ऑपरेशन फ्लड) देशातील दुग्ध उद्योगात क्रांती घडवून आणण्यासाठी विश्वासाने ग्रामीण व्यवस्थापनाची स्थापना झाली आहे..
त्रिभुवन दास पटेल..
१९४० चे दशक शेतकरी आणि पशुसंवर्धनासाठी सर्वात वाईट काळ होता. एकीकडे ब्रिटिश कंपनी पॉलसन गुजरातमधील शेतकऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने स्वस्त दरात दूध विकत घेत होती, तर दुसरीकडे दलाल नफा कमावत होते. शेतकरी नेते त्रिभुवनदास पटेल यांची भेट घेऊन सरदार वल्लभभाई पटेल यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा केली. ही समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी मोरारजी देसाई यांना गुजरातला पाठवले. पण समस्या सुटू शकली नाही. त्यानंतर १९४६ मध्ये त्रिभुवन दास पटेल यांनी गुजरातमधील आणंद येथे खेडा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची स्थापना केली, सुरुवातीला केवळ २४७ लिटर दुधासह दोन गावांमधून अमूलची सुरुवात झाली. उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांनी डॉ. वर्गीस कुरियन यांची नेमणूक केली गेली, तांत्रिक आणि विपणन जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवल्या. दूध आणि त्यातील फॅट्सनुसार त्यांनी दुधाचा दर निश्चित केला. दोन गावांतील शेतकऱ्यांपासून सुरू झालेली ही योजना दोन वर्षांत ४३२ गावांपर्यंत पोहोचली आहे.
२४७ लिटर दुधापासून सुरू झालेली अमूल आता रोज २.६३ कोटी लिटर दुधाचे उत्पादन करते. एकूण ३६.४ लाख शेतकरी अमूलशी संलग्न आहेत. कंपनी रोज सुमारे १५० कोटी रुपयांची कमाई करत आहे. खेड्यांपुरती मर्यादित असलेली ही सहकारी संस्था जगभर विस्तारली आहे.
दलालांपासून वाचवण्यासाठी अमूलची पायाभरणी करणाऱ्या त्रिभुवनदास पटेल यांनी दूध उत्पादनात देशाला बळकटी तर दिलीच, पण जगापर्यंत पोहोचवली. अमूल आज ५० हून अधिक देशांमध्ये आपला व्यवसाय करत आहे. एकट्या भारतात कंपनीचे ८००० हून अधिक एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर्स आहेत. दमदार ब्रँडिंगच्या जोरावर अमूलची आज ८० हजार कोटींची उलाढाल आहे.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची प्रमुख वैशिष्ट्ये..
- दरवर्षी ८ लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण.
- सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष अभ्यासक्रम.
- स्थानिक ते जागतिक स्तरावर सहकारी क्षेत्राचा विस्तार.
- नवोपक्रम आणि संशोधनाला प्राधान्य.
गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूमधील काही विद्यापीठांमध्ये सहकारी व्यवस्थापन विषय शिकवला जातो. परंतु सहकारी शिक्षण आणि संशोधनात कोणताही विशिष्ट अभ्यासक्रम नाही. सहकारी चळवळींना बळकटी देण्यासाठी अनेक देशांनी नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक मॉडेल्स विकसित केले आहेत. यामध्ये शालेय शिक्षणापासून ते तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणापर्यंत अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. व्यवसाय करण्याचा अधिक शाश्वत आणि समावेशक मार्ग म्हणून सहकारी मॉडेल्स महत्त्वाची आहेत. राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ भारताच्या सहकारी क्षेत्रातील शिक्षण,प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करेल. हवामान बदल, संघर्ष आणि युद्ध, जागतिक आरोग्य समस्या, पर्यावरणीय ऱ्हास, स्थलांतर, संपत्ती वितरणातील असमानता इत्यादी आव्हानांना तोंड देण्यात सहकारी विद्यापीठ महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाचे उपक्रम..
सहकारी संस्थांमध्ये ग्रामीण विकास, कृषी-व्यवसाय, सहकारी वित्त आणि डिजिटल सहकारी संस्थांमध्ये तरुणांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी विद्यापीठ विशेष पदवी कार्यक्रम सुरू करणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा, निर्यात आणि सेंद्रिय शेतीमध्ये नवीन पिढीच्या सहकारी संस्थांसाठी मंत्रालयाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देऊन, सहकारी स्टार्टअप्ससाठी एक उद्योजकता संवर्धन केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. संशोधन शिष्यवृत्ती, विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम तरुण व्यावसायिकांना सहकारी क्षेत्रात काम शक्य होणार आहे.. ज्यामुळे दीर्घकालीन नेतृत्व सातत्य सुनिश्चित होईल.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता..
आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघाचे (आयसीए) महासंचालक श्री. जेरोन डग्लस यांनी त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाचे या अभिनव उपक्रमाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, "हे विद्यापीठ जागतिक सहकारी चळवळीला अधिक बळकट करेल."
विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीत आणि भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्यात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान असणार आहे. तंत्रज्ञानाची जोड देत युवा वर्गाला या क्षेत्राशी जोडले तरच सहकार क्षेत्र आत्मनिर्भर होऊ शकेल. सहकारातून समृध्दी आणि समृध्दीतून आत्मनिर्भरता या मंत्राने मोदी सरकार वाटचाल करत आहे. आगामी काळात सहकारक्षेत्र हे ग्रामीण, कृषी आणि तरुणाईसाठी रोजगाराचा, समृध्दीचा मार्ग बनेल यात तिळमात्र शंका नाही.